महाराष्ट्र खरेच निधर्मी आहे का ???

बेळगाव (महादेव बन्ने): कॉ.गोविंद पानसरेंचे हत्यारे सापडत नाहीत,ही लांच्छनास्पद बाब आहे,असा एकंदर सूर सर्वच पातळ्यांवर आळवला जातोय.कॉ.पानसरेंना का आणि कुणी मारले, या मानसिकतेचा शोध घेण्याची मागणी होतेय.ती रास्त आहे;कारण कॉ.पानसरेंना मारण्यासाठी पाकिस्तान किंवा तालिबानातून दहशतवादी आले होते,असं होऊ शकत नाही.त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा फटका कुणाला बसत होता,याचा शोध घेण्याचीही गरज नाही.हा मुद्दा जग जाहिर आहे.साहजिकच संशयाची सुई कुणाच्या दिशेने जाणार? गुरूत्वाकर्षणाचा नियम सगळ्यांनाच माहित आहे, तोच नियम येथेही लागतो,असे म्हटल्यास कुणी रागाने लालबुंद व्हायची आवश्यकता नाही.

कॉ.पानसरे असो वा डॉ.दाभोळकर,त्यांच्या खुण्यांचा शोध लागणे आवश्यक आहे.मध्यंतरी लोकसत्तेत मधु कांबळेंचा एक लेख छापून आलाय.त्यात त्यांनी खुणांमागचे सत्य महाराष्ट्राला समजले पाहिजे अशी रास्त आपेक्षा व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राचे कथीत पुरोगामित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ते महत्वाचं आहे.मधु कांबळे आपल्या लेखात शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात झालेल्या डॉ.दत्ता सामंतांच्या खुनाचा दाखला देतांना खुनी सापडले;पण त्यांच्यामागचं डोक कुणाचं होतं हे महाराष्ट्राला समजलं नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे.कॉ.पानसरें आणि डॉ.दाभोळकरांचे खुनी मात्र अद्यापही सापडत नाहीत,त्यामुळे शासन आणि प्रशासनावर सर्वसामान्यांनी संशय व्यक्त केल्यास त्यात गैर वाटून घेण्याचं काही कारण नाही.

एखाद्या देशाची शासकिय यंत्रणा ही त्या देशाच्या केवळ विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची नसते,या यंत्रणेवर देशाचं भवितव्य अवलंबून असतं.भारतासारख्या असंख्य धर्म, जाती आणि पंत असलेल्या देशाची यंत्रणा कशी असायला हवी,याबाबत स्वातंत्र्योत्तर काळात सिंहावलोकन झालेले नाही. त्यामुळे साहजिकच यंत्रणेतील अधीकारपदावर असणारी व्यक्ती आपला, आपल्या धर्माचा आणि विशेषत: जातीचा विचार करील.निप:क्षपातीपणे कांही घडेल,अशी आपेक्षा ठेवणे फोल ठरते. संविधानात प्रशासनातल्या निधर्मी कार्यप्रणालीची गरज व्यक्त केली आहे. तसा नियम आहे. तरीही आपल्याकडे शासकिय कार्यालयात सत्यनारायण घातला जातो.प्रश्न भावनेचा आहे,ज्याची त्यांने भावना सांभाळावी,असं जर ठरवायचं झालं तर देशात अराजकता पसरायला वेळ लागणार नाही.पण शासकिय यंत्रणेतदेखील धर्मांधता आहे,हेच यावरून दिसून येते.

बॉंबस्फोट झाला की त्या घटनेसाठी विशिष्ट समजाला जबाबदार ठरविलं जातं.पोलीस यंत्रणेचा तपासही त्यादिशेनेच असतो.त्यामुळे पुणे जर्मन बेकरी प्रकरणातील संशयीतांना निर्दोष सोडावे लागण्याची नामुष्की यंत्रनेवर ओढवते. आतापर्यंत देशभरात वेगवेगळ्या धर्मातील दहशतवाद्यांचे चेहरे उघडे पडले आहेत.सुवर्णमंदिरातून अख्या देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हाण देणारा भिद्रानवाले कोण होता? परवा-परवा हजारो लोकांना ओलिस धरून चक्क पोलीसांवर राजरोस गोळीबार करणारा रामपाल कोण होता.२६/११ च्या घटनेतील शहिद करकरेंवरून वाद का होतात? याचा विचार होत नाही,त्यामुळे पोलीस यंत्रणेचा सनातनी कयास  आतापर्यंत धुळीस मिळाला आहे.त्याचा दुरगामी परिणाम देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर झाला आहे, होत आहे आणि परिस्थिती अशीच राहिल्यास पाकिस्तान वा चिनने आक्रमन करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.ते काम देशातल्या  धर्मांध शक्ती करतील. मग त्या कोणत्याही असतील,त्यांचा रंग कोणताही असेल.धर्माच्या नावाखाली टोळीयुध्द सुरू झालीत,त्यांचं देशांतर्गत महायुध्दात रुपांतर होण्याची वाट पाहणं हा चक्क मुर्खपणा ठरेल.

यंत्रणा निप:क्षपाती आणि जातीच्या,धर्माच्या पलिकडे जाऊन विचार करणारी असायला हवी.यातून प्रत्येक समाजातल्या प्रत्येक माणसाला सुरक्षीत वाटायला लागेल.आणि एकदा आपण असुरक्षीत असल्याची भावना सामान्यातून दूर झाली की,मग जाती-धर्म आणि परंपरा या गोष्टी किती तकलादू आहेत याची जाणिव सामान्यांना होईल.शासनप्रणालीत यासाठी निधर्मवाद आवश्यक आहे.जेणेकरून कुणाचा दाभोळकर किंवा पानसरे होणार नाही,झालाच तर त्यांच्या खुनाचा तपास कुलंकुषपणे लागेल.सत्य जनतेसमोर येईल.जनतेला लोकशाहीच्या मुल्यांची जाणिव ठेवून बर्‍या वाईटाची फोड करता येईल, आपली बाजू मांडता येईल.महत्वाचे म्हणजे स्वातंत्र भारतातल्या माणसाला खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र अनुभवता येईल.स्वत:चे डोके जाती,धर्माच्या नावाखाली कुणाकडे गहाण ठेवण्याची वेळ येणार नाही.राजकर्त्यांनी डोळ्यावरची झापड कधीतरी उतरवायला हवीत,लोककल्याणकारी निर्णय घ्यायला हवेत.शासनप्रणाली निधर्मवादी बनवून सार्वभौमत्वालाम महत्व द्यायला हवे;न झाल्यास आगामी काळात समता,स्वातंत्र्य आणि बंधुता धोक्यात येऊन आपण सार्वभौमत्व हरवून बसल्यास नवल वाटालयला नको.