डी' मार्ट आणि कोरोनोचा समूह संपर्क

समूह संपर्क ‘डी’ मार्ट प्रकरणी लागण आकडा वाढणार? (कोकण संध्या संपादकीय) 

कोविड 19 च्या संसर्गजन्य रोगाशी संपूर्ण जग लढत असून संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण भारत देशात सरकारने मॉल्स, चित्रपट गृह, व्यायाम शाळा आदी समूह एकत्रित होणार नाही व संसर्गाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होणार नाही या उद्देशाने निर्बंध घालीत सदर सर्व ठिकाणांवर बंदी घातली होती व आहे. 

सदर बंदीही आजच्या तारखेपर्यंत कोणत्याही प्रकारे उठवलेली नाही, तरी पनवेल महानगरपालिका हद्दीत ‘डी’ मार्ट सारखे मॉल भारत सरकारचे आदेश फाट्यावर मारीत स्थानिक प्रशासनास अर्थ रुपी प्रसादाचे बंडल वाटीत बेडरपणे आपले दुकान सकाळी दहा वाजल्यापासून ते रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवत आहे. नुकतीच त्यांच्या कर्मचारी ताफ्यातील कर्मचारी हे कोवीड 19 पॉझिटिव्ह आढळले असून सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यासाठी सदर बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे स्थानिक प्रशासनाने अर्थपूर्ण फायद्यासाठी जनतेच्या आयुष्यात कोवीड-19 चे विषाणू पसरवण्याचा डाव असल्याचे सत्य जनतेसमोर उघड होत आहे. जनतेच्या आयुष्याशी ‘डी’ मार्ट व्यवहार करण्यात दोषी कोण? स्थानिक महापालिका प्रशासन, महसुल विभाग, पोलीस विभाग की महाराष्ट्र शासन.

 ‘डी’ मार्ट अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या 100 पेक्षा अधिक. ग्राहक वर्ग पाचशे ते सातशे कायम खरेदीत मग्न. डिस्काउंटचे गाजर दाखवित दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल. स्थानिक प्रशासकीय विभागाची अर्थपूर्ण हातमिळवणी करीत सर्वसामान्य मात्र अनभिज्ञ. कोवीड लागण संपर्कासाठी सज्ज

नुकतीच पनवेल नेरे येथील हळदीचे प्रकरण संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजले आहे. या प्रकरणातही एक कोवीड 19 पॉझिटिव्ह रुग्ण मुळे समूह संसर्ग होत हकनाक अनेक कोरोना बाधित झाले. दिनांक 14 जून 2020 रोजी जाहीर झाल्याने ‘डी’ मार्ट कर्मचारीच जर कोवीड रुग्ण असतील तर संसर्ग रोगाची लागण आज पर्यंत किती घरात पसरली असेल? हे झाले अधिकृत. अनधिकृत आकडा हाती लागल्यास सर्वसामान्य जनतेस हृदय विकाराचा झटका लागेल हे मात्र खरे. 

प्रशासनाच्या कृपा आशीर्वादाने चाललेल्या जनतेच्या विध्वंसाबाबत लोकप्रतिनिधी सदर गंभीर प्रकाराबाबत गप्प का? मिडीया लोकशाहीचा चौथ्या आधारस्तंभ आहे. या व अशा गोष्टींची दखल घ्यावी लागते ती अशा षंढ लोक प्रतिनिधींमुळेच. गोकुळाष्टमी, गणपती, नवरात्र उत्सवांना देणगी मिळाली की ते आश्रयदाते म्हणून बेकायदेशीर धंद्यांना माय बाप म्हणून पूजतात.कोवीड-19 च्या युध्दात संपूर्ण देशातील नागरिकांनी सजग राहिले पाहिजे. सॅनिटायझर हातात घेतले की झाले असे नाही.‘डी’ मार्ट प्रकरणी संपूर्ण पनवेलवासियांना ज्या ज्या प्रशासनाचा ह्यात हातभार आहे त्यांच्यावर आसूड घेण्याची वेळ आली आहे. वेळीच अशा गंभीर विषयी जनजागृती, कारवाई झाली नाही तर मात्र पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांच्या सहीने कोवीड बळींचा मृत्यू दाखला हाती मिळेल. हे लिहिण्याचे धाडस आमचे ब्रीद वाक्य म्हणून ‘सत्य मांडणे हा गुन्हा तर तो आम्ही करू पुन्हा पुन्हा’.

समूह संक्रमण रोखण्याच्या हेतूने स्थानिक व्यापार्‍यांना पाच पेक्षा जास्त माणसे दुकानात दिसल्यास गुन्हा. एखाद्याच्या घरात कोणी मयत झाले असल्यास त्याच्या अंत्यविधी कार्यक्रमास 20 पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळल्यास गुन्हा. लग्न समारंभात 50 पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळल्यास गुन्हा. खाजगी कार्यालयात पाच पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळल्यास गुन्हा. मात्र ‘डी’ मार्ट या शॉपिंग मॉलला लॉक डाऊनच्या काळात सुध्दा खास मर्जी.

पनवेल महानगरपालिकेने लॉक डाऊन कालावधीत कोणती विशेष परवानगी दिली आहे का? असा आयुक्तांना सवाल आहे. 

एकाच इमारतीत व्यावसायिक कारणांसाठी 500 ते 1000 माणसांचा कायम राबता असलेले पोलीस प्रशासन कोणाची वाट पाहत होत? 

जागतिक महामारी प्रकरणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिक व ‘डी’ मार्ट प्रशासनाचे दाटीवाटीने व्यवहार सुरु असताना आरोग्य प्रशासन अनभिज्ञ का?